Trump, Xi Jin Ping and Putin Meeting ; A Repeat Of Yalta Summit of 1945 : नानक इस जग मैं नहीं कोई अपना रे ; भारत , अब तेरा क्या होगा कलिया ?

Trump, Xi Jin Ping and Putin Meeting ; A Repeat Of Yalta Summit of 1945 : नानक इस जग मैं नहीं कोई अपना रे ; भारत , अब तेरा क्या होगा कलिया ?

राजीव उपाध्याय

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प , रूसी राष्ट्रपति पुतिन और  चीनी राष्ट्रपति जिन पिंग चीन  के शिन्जें शहर मैं १९ नवम्बर को एक पहली त्रिपक्षीय वार्ता मैं मिले. कहने को तो यह तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की परमाणु अस्त्रों पर संधि के लिए थी पर सारा विश्व इसे फरवरी १९४५ की  चर्चिल , रूसवेल्ट और स्टॅलिन की याल्टा शहर की मीटिंग की तरह देख रहा था जिसमें विश्व का तीन महाशक्तियों मैं बँटवारा किया गया था .

सब बाकी देश डर रहे हैं की अमरीका ने चीन को एशिया , रूस को यूरोप और अपने लिए शेष विश्व रखने का प्रस्ताव  दिया है .

रूस खुश है की उसकी वैश्विक महा शक्ति के रूप मैं पुनर्स्थापना हो गयी है , चीन अमरीका के समकक्ष माने जाने पर खुश है और उसकी लम्बी सोच मैं अभी यूरोप पर कब्ज़े की है भी नहीं . अमरीका अब समझ रहा है की अब चीन रूस को रोक पाना संभव नहीं है इसलिए सम्मान पूर्वक अपने हितों की रक्षा कर वैश्विक सत्ता पर संयुक्त कब्ज़े को तैयार है.

पर इस मीटिंग से यूरोप , भारत व जापान के कान सबसे ज्यादा खड़े हो गए हैं . यूरोप ने पिछले एक हज़ार वर्षों के इतिहास मैं रूस पर कभी भरोसा नहीं किया है . रूस उनका प्रतिद्वंदी है सहयोगी  नहीं . जापान चीन से दब कर नहीं रहना चाहता है . ताइवान तो बिचारा कुछ करने योग्य नहीं है .

सबसे खराब हालत भारत की है . रूस से हमारे जो मित्रता पूर्ण सम्बन्ध हैं वह क्या येल्स्तिन व् गोर्बाचेव काल की तरह ठन्डे  हो जायेंगे ? रूस भारत को खोना तो नहीं चाहेगा पर उसका महत्व  बहुत कम हो जाएगा . अमरीका की शह पर क्या चीन हमें पाकिस्तान का डर दिखा कर एक सामंत की जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर देगा ? आस पास के देश चीन  के पाले  मैं कूद जायेंगे.जापान की घटती आबादी उसे सुपरपावर तो नहीं बनने देगी पर भारत की मदद से वह अपनी स्वायत्ता बचा सकता है . यही हाल यूरोप का है . अमरीका पर अब वह भरोसा नहीं  करेगा . इसलिए अपना रक्षा  खर्च बढ़ाएगा . उसमें भी पुराने अंतर्विरोध उभर के आ जायेंगे . द्वितीय विश्व युद्ध की तरह परिस्थितियाँ फिर बन सकती हैं क्योंकि यूरोप मैं अभी कोई सर्व मान्य नेत्रित्व नहीं है . उसके लिए भारत उपयोगी मित्र होगा इसी लिए यूरोप ने भारत के साथ व्यापार संधि की है . पर यूरोप अभी भी घमंड मैं है और भारत को बराबर नहीं मानेगा . एशिया के आसियान वाले देश चीन भारत के बीच रहना चाहेंगे पर भारत अभी बहुत छोटी अर्थ व्यवस्था है और उसमें चीन से लड़ने की आर्थिक व  सामरिक ताकत भी नहीं है न ही इच्छा शक्ति है . हम अब भी दब्बू ही हैं . इसलिए वह अधिकाँश चीन के साथ मधुर सम्बन्ध रखेंगे पर भारत की मदद से अपनी सामरिक शक्ति बचाए रखेंगे . विएतनाम इनकी प्रेरणा तो बन सकता है पर कोई हो ची मिंह वहां नहीं है .

भारत के लिए वास्तविक खतरा नए उपनिवेश वाद के उपजने का है . रूस व चीन को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता . केवल भारत ही वह गरीब की लुगाई है जो सब की भौजाई बना रहेगा . हमारी बिखरी राजनितिक व्यवस्था मैं सोरोस जैसे अरबपति दो बिलियन  डॉलर फूँक कर नए मीर ज़फर को  ढूंढेंगे . उसके बाद भारत पर कठपुतली सरकार कों लाद कर हमारा आर्थिक शोषण करना चाहेंगे ठीक ईस्ट इण्डिया कंपनी की तरह . इसके लिए सैन्य व अन्य साधनों का खुल कर करेंगे . भारत के नेताओं को जनता समझा  कर रक्षा बजट तीन गुना करना होगा . यहाँ के मीर जाफरों को फन  उठाने से पहले ही कुचलना हो होगा . देश मैं पांच साल मैं केवल एक चुनाव होना बहुत आवश्यक हैं . जाहे जो कहें नेहरु जी ने संस्थाओं को बहुत बड़ा कर दिया था बिना राष्ट्र  हित को गंवाए. इतनी परिपक्वता होना क्या आगे संभव होगा ?

हमारी विदेश निति के सबसे कठिन समय का आगमन हो चुका है . भारत मैं पिछले दस वर्षों मैं राष्ट्रीय  चेतना, स्वाभिमान और आत्मविश्वास  मैं बहुत बढ़ोतरी हुई है पर एक वर्ग की कुंठा भी बहुत बढी है , इसलिए अगले पंद्रह वर्षों तक बहुत सशक्त एवं इमानदार नेत्रित्व की आवश्यकता है. हमारा शासन तंत्र अब सक्षम होते हुए भी  अब वृद्ध  प्रधान  हो गया है . भारतीय परम्परा इसी लिए संन्यास की है . नए बदलते विश्व के लिए युवाओं की आवश्यकता होगी.

क्या योगी जी डा मनमोहन सिंह , अजीत डोवाल और जय शंकर जैसा सशक्त  विकल्प ढूढ़ पाएंगे ?

 

 

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