Reduction in Disability Pension – रीडिफ़ : बाबुओं द्वारा सेना का उत्पीडन बंद करो
सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के सम्मान की रक्षा करने वाली सेना को देश के देशद्रोही बाबुओं ने एक नया उपहार दे दिया है .
अब युद्ध मैं पूर्ण रूप से अक्षम होने वाले सैनिकों की पेंशन मैं बहुत कमी कर दी गयी है . अब नयी अधिसूचना के अनुसार एक सिपाही की पेंशन २०४० रूपये कम कर दी गयी है जबकि एक सूबेदार की ३४७० रूपये व् एक कर्नल की पेंशन ६८५५ रूपये कम कर दी गयी है . यह पहली बार नहीं है . हमारी बाबु सदा से सेना को हतोत्साहित करते आयी हैं . एक रैंक एक पेंशन , जो सदा से सेनिकों को मिलती थी उसे पहले तो रोक दिया और उसे पुनः चालू करने के लिए के लिए सैनिकों को इतना बड़ा आन्दोलन शुरू करना पडा . वह तो भला हो की मोदी जी चुनावी सभाओं मैं उसे लागू करने का आश्वासन दे चुके थे इसलिए वह वचन बद्ध थे . अन्यथा हमारे जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे बाबु कुतर्कों का ऐसा जाल बन देते हैं की उसमें बड़े बड़े मंत्रि भी फंस जाते हैं . इस बात का किसी बाबु को परवाह नहीं है की सैनिक आन्दोलन देश के लिए कितना घातक है . पहले भी झूटी सैन्य क्रांति की खबर छापा कर सेना को बदनाम करने की साज़िश की गयी थी . जनरल वी के सिंह को छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पडा था .
एक बार तो तत्कालीन रक्षा मंत्रि जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्रालय के सब बाबुओं को सियाचिन जाने का आदेश देना पडा क्योंकि बर्फ पर चलने वाले स्कूटर जैसे साधारण मशीन को खरीदने मैं पहाड़ जैसी रोक लगा दी थी . आखिर हमारे बाबु इतने ह्रदय हीन कैसे बन गए की सेना को हाथ बाँध कर लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं . क्यों उन्हें देश की रक्षा के प्रति इतनी संवेदन हीनता है ?
वास्तव मैं सेना के मनोबल के लिए सेना मैं स्वाभिमान जरूरी है . हमको उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए व् उनकी विशिष्ट सुविधाएं व् सैन्य बालों की अधिक देश भक्ति की बात मान लेनी चाहिए .
हमारे बाबु अपने के मकड जाल मैं रहने के आदि हो चुके हैं जिसमें दशकों से वह अपने को सर्वग्य व् सर्वश्रेष्ठ मानते रहे हैं . जैसे जैसे भर्ष्टाचार बढ़ा नेता बाबुओं के चुंगुल मैं ज्यादा फंसते गए क्योंकि बाबु भी समझ गए की बिना बन्दर बाँट के उनका रहना संभव नहीं है . सेना प्रमुखों से नेताओं का पाला मंत्रि बनने के बाद पड़ता है . वैसे भी सेना प्रमुख इतनी जी हजूरी नहीं कर सकते जब की बाबु यह कला अच्छी तरह सीख चुके होते हैं . इसलिए बाबु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सेना को प्रताड़ित करते रहते हैं चाहे देश का कितना भी नुक्सान क्यों न हो जाये .बाबुओं की प्रथम भक्ति अपने अहंकार से होती है देश से नहीं .
इस बात का अंदाज़ इसी से लगा लें की एक रैंक एक पेंशन तो पहले मिलती ही थी उसे रोका क्यों और दुबारा देने मैं पग पग पर इतनी रुकावटें क्यों डालीं .
और जब दी भी तो अपने आप को भी दे दी जिससे सेना को कोई विशिष्ट सुविधा न मिल जाए .
अब इसी विषय को लीजिये .बाबु तो कभी १००% अक्षम होगा नहीं . यह तो सेना ही गोलि यों या बारूदी सुरंगों से आहत होती है . इसलिए फिर इसको काट दो क्योंकि बाबुओं को यह नहीं मिल सकती . यह भी तब जबकि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थ व्यवस्था है और पैसे की कोई विशेष कमी नहीं है क्योंकि मंनरेगा मैं हम पैंतीस हज़ार रूपये घर बैठने वालों को बाँट रहे हैं .गरीबों की सुविधा से किसी को शिकायत नहीं है पर घायल सैनिकों से बाबुओं की क्या दुश्मनी है .
देश के बाबुओं का रक्षा मंत्रालय मैं प्रभुत्व देश को भविष्य के युद्ध मैं हराने की नींव है जो किसी अप्रत्याशित व् भयानक हार का परिणाम ही दे सकती है .
युद्ध मैं पूर्ण रूप से अक्षम होने वाले सैनिकों की पेंशन मैं की गयी कटौती को तुरंत निरस्त किया जाय .
Day after strikes, government slashes army’s disability pension – Rediff
‘Instead of joining us in celebrating the strikes, the MoD has stabbed us in the back,’ says a top general.
Ajai Shukla reports.
As army para-commandos slipped silently across the Line of Control on September 28 on a perilous mission to punish anti-India jihadis and their Pakistani army backers, the Government of India quietly put the finishing touches on a plan to slash disability pensions for injuries incurred in the line of duty.
On September 30, the day after India began celebrating the successful ‘surgical strikes’, the ministry of defence issued a letter that dramatically reduced pensions for soldiers invalided out from the army after being crippled by battle injuries, or by injuries directly attributable to hazardous military service.
It was just as well that the commandos returned without significant casualties.
If a young soldier with severe injuries — what cold medical jargon terms ‘100 per cent disability’ — from that operation had been invalided out from service, he would have found his monthly pension slashed from Rs 45,200 to just Rs 27,200 — down by Rs 18,000 a month.
The team leaders in the ‘surgical strikes’, majors with 10 years of service, have been hit even harder — with pension for 100 per cent disability slashed by over Rs 70,000 a month.
Junior commissioned officers, the spine of the army, are also badly affected. Naib subedars with 26 years of service will find their 100 per cent disability pensions slashed by Rs 40,000 a month.
“Shocked is an understatement to describe what we feel,” said a top serving general. “Instead of joining us in celebrating the strikes, the MoD has stabbed us in the back.”
Two weeks later, as the Bharatiya Janata Party uses military images and the army’s intrepid cross-LoC raid as vote-catchers in four impending state elections, news is filtering through the army hierarchy that the slashing of disability pensions includes not just battle disability pensions, but also pensions for medical disabilities found to be attributable to, or aggravated by, military service.
These include training accidents, including parachuting, respiratory ailments caused by long exposure to extreme altitudes, loss of digits/limbs due to frostbite, etc.
This bombshell has been lobbed onto the army through a draft gazette notification dated September 30, issued ironically by the ‘Department of Ex-Servicemen Welfare.’
In this document, posted on the defence ministry Web site, the reduced rates are listed out in a paragraph titled: ‘Enhancement in rate of disability pension.’
It scraps a decade-old system that the Sixth Central Pay Commission instituted in 2006. In that, disability pensions arising from battle injuries, or disabilities attributable to/aggravated by military service, were calculated on a ‘percentage basis,’ related to the last pay drawn.
Now, for unspecified reasons, disability pensions will be calculated according to a far less generous ‘slab system’ that existed earlier.
The 7CPC has proposed, and the government accepted, that the earlier system be reinstated.
Adding insult to financial injury, civilians will continue to be paid pensions according to the earlier ‘percentage system.’
Until the September 30 notification, officers and soldiers who had suffered 100 per cent disability in battle were entitled disability pension that matched their last pay drawn.
In addition, they would draw a ‘service component’ of pension, which amounted to 50 per cent of their last pay drawn.
Under the new rules, which come into effect retrospectively from January 1, 2016, the ‘service component’ remains unchanged, but a ‘slab system’ has been introduced for disability pension, which is significantly lower than the percentage system — Rs 27,000 a month for officers, 17,000 for junior commissioned officers (JCOs), and Rs 12,000 for all other ranks.
A soldier with five years of service earns Rs 30,400 a month; 100 per cent disability pension would match that figure. In its place, he will now be entitled to a flat rate of Rs 12,000 a month.
A major with 10 years of service earns Rs 98,300 a month. In place of that figure for 100 per cent disability, he will get just Rs 27,000 a month.
For lower disability percentages, disability pension is calculated on a pro-rata basis.
Besides battle casualties, most service-related disabilities are those categorised as ‘attributable to/aggravated by military service.’ This too has been badly hit for the army.
According to the army headquarters’ calculations, the new ‘slab system’ would cause a loss of Rs 2,040 a month to a senior sepoy with 100 per cent disability, Rs 3,472 to a subedar, and Rs 6,855 per month to a lieutenant colonel.
IMAGE: Soldiers take position as they retaliate to Pakistan’s heavy firing. Photograph: Umar Ganie
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