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Pakistani and Indian Punjab Agreement : Dangers of Decentralising Foreign Policy Issues

भारत के प्रधान मंत्री, हाल ही मैं श्रीलंका मैं हुई कॉमन वेल्थ कांफ्रेंस मैं इस लिए नहीं गए क्योंकि तमिलनाडु की विधान सभा ने सर्व सम्मति से इसका विरोध किया . इसके पहले वह बांग्लादेश मैं झूठे साबित हो गए क्योंकि वायदे के बाद भी ममता बैनर्जी ने तीस्ता पानी के समझौते का विरोध कर दिया .यहाँ तक की हिलारी क्लिंटन भी ममता बनर्जी से मिलने कलकत्ता पहुँच गयीं .अमरीका के राजदूत देश के आतंरिक मामलों दखल देने का प्रयास करने लगे . अमरीका हमारे रक्षा मंत्री की तलाशी लेता है , मुख्य मंत्री को वीसा मना कर देता है .
अब सुखबीर सिंह बादल पाकिस्तानी पंजाब से अकेले प्रोटोकॉल पर मान जाते हैं की पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी पंजाब के बीच सहयोग हो जाए .
इसका अगला परिणाम क्या होगा ?
पंजाब की नदियों का जो पानी राजस्थान नहर से राजस्थान जाता है उस पर पंजाब अपना हक बता कर पाकिस्तान से समझौता करेगा .कश्मीर अपनी जल परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली पर हक जताएगा. तमिल श्री लंका को चीन के खेमे मैं धकेल देंगे .

फिर एक ख़तरा और भी है . स्वर्ण मंदिर मैं इंदिरागांधी के हत्यारों की तस्वीर  संत सामान लगी है. अब सुखबीर संत लोंगोवाल की शहीदी दिवस मैं भाग नहीं लेने जा रहे क्योंकि वह शांति के मसीहा थे . पंजाब व् पकिस्तान के सम्बन्ध भारत के लिए खतरनाक हैं . कल किसकी सरकार बनेगी कौन जाने .

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-19/chandigarh/33272206_1_badals-martyrdom-day-punjab-accord
विदेश निति का विकेन्द्रीय करण अत्यंत खतरनाक है . भारत व् विश्व मैं रक्षा व् विदेश नीतियों पर सव सम्मति से फैसले होते आये हैं . जिससे कोई सरकार आये ये नीतियाँ वहीँ रहती हैं. विदेशनीति मैं राज्यों , धर्मों ,भाषाओं पर फैसले नहीं किये जा सकते .
भारत ने हिन्दुओं को प्रताड़ित करने पर कभी पकिस्तान या बँगला देश से कुछ नहीं कहा .

किसी भी राज्य सरकार को अधिकारिक तौर पर कोई विदेशी सरकार से समझौते का हक नहीं होना चाहिए .जो व्यापारिक समझौते हों वह व्यापार संगठनों के माध्यम से हों .

लिंक पर किल्क कर खबर को पढ़े

http://in.finance.yahoo.com/news/indian-pakistani-punjab-sign-protocol-121615500.html
http://in.finance.yahoo.com/news/indian-pakistani-punjab-sign-protocol-121615500.html

Promising to take relations between east and west Punjab, located in India and Pakistan respectively, to a new high, the chief ministers of both states Saturday announced that a protocol agreement would be signed to identify mutual areas of interest and cooperation.

Indian Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal and his Pakistan Punjab counterpart Shahbaz Sharif will sign the agreement here Sunday.

A high level committee of officers and vice chancellors of Punjab Agriculture University – both at Ludhiana and Faisalabad (in Pakistan), besides Guru Angad Dev Veterinary Sciences University at Ludhiana, has been set up by both chief ministers to finalize the terms and conditions of agreement, a Punjab government spokesman said here.

Shahbaz Sharif, the younger brother of Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif who is currently visiting Punjab, mooted the proposal of a protocol agreement during deliberations held at the Punjab Agriculture University (PAU) here to which Badal responded positively.

“Both governments agreed to encourage people to people contact as part of this protocol exercise besides cooperating with each other in agriculture, animal husbandry, agro processing and industrial and trade ventures,” the spokesman said.

Sharif appreciated the unique initiative taken by Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal, who led a delegation to Pakistan last year to strengthen bilateral ties between both Punjabs, and suggested similar delegations should frequently visit both sides to further explore the untapped potential in industry, agriculture, agro-processing, textile and infrastructure.

“Demolish all the walls which hinders the prosperity and progress of both the states,” Sharif said while interacting with Badal and senior officials here.

He said that both the Punjabs should learn from the countries of the European Union which had joined hands to usher progress in their respective countries. He said that both Punjabs have a lot in common.

Lauding Badal for providing free power to farmers of eastern Punjab at a cost of Rs.6,000 crore, Sharif said that this was a laudable step to motivate farmers. He admitted that he had failed to do the same in Pakistan Punjab.

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