चुनावी प्रत्याशी ज्यादा पर सांसद / विधायक कम : मुसलामानों की विडम्बना : कारण और निवारण
muslim meeting
नीचे सिफ़ी.कॉम से एक लेख उद्धृत किया गया है . इसमें दर्शाया गया है की पिछले कई वर्षों मैं चुनाव मैं मुसलमान प्रत्याशियों  मैं तो बढ़ोतरी हुयी है .परन्तु …इस समय पिछले साठ  वर्षों मैं सबसे कम मुसलमान प्रतिनिधि चुन कर विधायक या सांसद बने हैं . मुसलमानों का एक वर्ग इससे बहुत उद्देव्लित है . परन्तु इस बात का कोई इमानदारी से विश्लेषण नहीं कर रहा की इस परिस्थिति के लिए मुसलामानों के मुल्ला मौलवी सरीखे अशरफ नेता ही जिम्मेवार हैं जिन्होंने मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने ही नहीं दिया . मुसलमान प्रेस ( उर्दू) सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर जोर देती रही . यह देश धर्म निरपेक्ष इस लिए रहा क्योंकि हिन्दू धर्म निरपेक्ष था . उसने १९४७ मैं देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं किया . आज पाकिस्तान मैं हिन्दुओं को यातना दे दे कर मुसलमान बना दिया . बंगला देश मैं हिन्दू आधे से कम रह गए . पर भारत मैं मुसलमानों की जनसँख्या हिन्दुओं से कहीं ज्यादा बड़ी है . यह तथ्य अकेला इस बात को दर्शाता है की मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ . फिर दक्षिण के राज्यों मैं मुसलमान हिन्दुओं से ज्यादा शिक्षित हैं .मुसलमानों की औसत आयु हिन्दुओं से ज्यादा है .मुसलमान शहरी इलाकों मैं ज्यादा सुखपूर्वक रहते हैं रहते हैं . वह गाँव की गरीबी से उतने त्रस्त  नहीं हैं . रही बात गरीबी की तो सन सैंतालिस मैं ही कौन मुसलमान अमीर या पढ़ा लिखा था . जब एक हज़ार वर्ष के इस्लामिक शासन मैं मुसलमान गरीब रहा तो पिछले साठ वर्षों को क्यों कोसना . अधिकतर मुसलमान धर्म परिवर्तन के पहले दलित वर्ग के थे . दलित आज भी उतने ही गरीब हैं . स्वस्थ व् आयु मैं मुसलमान दलितों से आगे हैं . परन्तु उनके ज्यादा बच्चे होते हैं इस लिए गरीबी ज्यादा है . वह लड़कियों को नहीं पढ़ाते इसका कुप्रभाव भी ही . यह सब बात इसलिए जानना जरूरी है की मुसलमानों के नेता सच के बजाय  द्वेष व् बदले की राजनीती कर  रहे हैं . यदि आप बी जे पी को केसे भी हराना है के सिद्धांत पर ही वोट करेंगे तो बीजेपी आप को क्यों जिताएगी ? फिर भी धर्म निरपेक्ष सरकार की सब जिम्मेवारियां वाजपेयी सरकार ने निभायीं थीं और मोदी सरकार भी निभाएगी . पर जो कांग्रेस ने तुष्टिकरण की आदत डाल दी है उसे तो त्यागना ही होगा . मुसलामानों का धर्म कहीं खतरे मैं नहीं है . किसी को फुरसत नहीं है की नमाज़ को देखे या रोके .आपको रोजा करना है  तो हिन्दुओं का क्या आपत्ती हो सकती है. पर हर समय लड़ने मरने पर क्यों आमदा रहें ? क्यों आतंकवादियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं हो रहा . क्यों म्यनमार के मसलों पर मुंबई मैं बसें जलाईं जातीं हैं पर हिन्दुओं के कश्मीर से निष्कासन पर कोई प्रतिक्रया नहीं होती ..क्यों जामा मस्जिद के इमाम पाकिस्तानी प्रधान मंत्री को न्योता देते हैं मोदी को नहीं . क्या मोदी को उनकी या उनके समर्थकों  की फ़िक्र करनी चाहिए .गोधरा को ही लें . यदि कोच मैं हिन्दुओं को ज़िंदा जलने पर तुरंत ही देश व्यापी मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन हुए होते तो शायद  इतिहास कुछ और होता . वैसे बहादुर बन्ने वाले मुसलमान अपनों की गलती पर क्यों नहीं बहादुरी से विरोध करते . यह बहादुरी सिर्फ डेनमार्क के काटूनों  पर क्यों दीखती है . इसलिए देश के मुसलामानों का कश्मीर के अलगाव वादियों का , जमा मस्जिद के शाही इमाम का , हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं  का , आतंकवादियों का खुल के विरोध करना चिहिए . उन्हें भी देश की विकास दर दस प्रतिशत करने मैं खुल कर सहयोग देना चाहिए . सबसे बड़ी बात की वोट एक जुट हो कर धार्मिक मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर देना चाहिए . जब मुसलमान सन ३७ से पहले की तरह एक जुट हो देश की समस्यायों से लड़ेंगे तो उनके दुःख भी स्वतः कम हो जायेंगे . More Muslims fighting polls, fewer winning – Sify The trend that was visible during the Lok Sabha elections seems to have played out in the recent round of assembly elections, too. Even as more Muslims are contesting elections, they are less likely to win, reducing their strength in legislative bodies even further.
An analysis of six recently constituted state assemblies and the Lok Sabha shows that there has been a fall of nearly 35 per cent in the number of Muslims elected. The states are Maharashtra, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Delhi. Together they account for 968 assembly seats. The number of MLAs belonging to the minority community in these states has dropped from 35 to 20 between the two elections. And the tally of Muslim MPs at 22 is an all-time low in 62 years. Only the first general elections saw fewer Muslims entering the Lok Sabha.
Except for Delhi, there has been a fall in the representation of Muslims in all states. Rajasthan has seen the biggest drop, from 11 in the last assembly to just two now. Incidentally, both the MLAs from the minority community in the state belong to the ruling Bharatiya Janata Party. Haryana, too, has seen a fall from six to three MLAs. Two of these belong to the Indian National Lok Dal and one is an independent. Maharashtra has seen a drop of one seat from the 10 seats that Muslims had won in 2009. Chhattisgarh has none and Madhya Pradesh has one Muslim MLA.
This has happened despite the number of Muslim candidates increasing from 832 in the 2009 Lok Sabha elections to 874 in 2014. Similarly, in the Maharashtra assembly elections, 375 Muslim candidates were in the fray this time against 357 in 2009. There is no reliable estimate of the number of Muslim candidates in the other states.
The electoral outcome in Uttar Pradesh’s Rampur Lok Sabha constituency, where nearly 50 per cent of voters are Muslim, is one of many examples of multiple Muslim candidates reducing their chances of winning. Of the 12 candidates in the fray there, 7 were Muslims. All major parties, except the Bharatiya Janata Party (BJP), nominated a Muslim candidate. But the BJP candidate won with a vote share of a little over 37 per cent.
Political observers say that multiple Muslim candidates in minority-dominated constituencies and the consequent fall in their political representation could be a reflection of their growing indifference towards political parties and Muslim leaders who have represented them so far. It could also be a result of rejection of identity politics.
“The current debate on political representation for Muslims in the legislature presupposes that Muslims alone can represent the interests of their community. It also presupposes Muslims constitute a homogeneous group and tend to vote together,” says Hilal Ahmed, assistant professor at the Centre for the Study of Developing Societies and author of “Muslim Political Discourse in Post-Colonial India”. He argues the question of Muslim representation is a complex issue and it should be taken out from communalism-secularism debate.
There are local variations as well. While Muslims’ political representation has fallen at most levels in Maharashtra but has taken a different turn in Uttar Pradesh.
Maharashtra has the fourth largest Muslim population among all the states after Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. Muslims constitute nearly 11 per cent of the state’s population, but the newly constituted assembly has only 9 MLAs from the minority community. Successive Lok Sabha and assembly elections in the state since 1999 have seen the number of Muslim candidates going up and the list of Muslim winners shrinking. In fact, the state has sent just one Muslim MP to the Lok Sabha in the last four elections, even though the number of Muslim candidates shot up from 6 in 1999 to 57 in the 2009 Lok Sabha elections.
Uttar Pradesh presents a different picture. Based on his study of Muslims in Uttar Pradesh politics, A K Verma, Professor at Kanpur-based Christ Church College, argues that looking at the number of Muslim MPs from Uttar Pradesh in the Lok Sabha one gets a sense that the community faces total marginalisation. For the first time in the country’s electoral history, Muslim candidates did not win a single seat in the Lok Sabha elections from Uttar Pradesh.
But Muslim representation in the Uttar Pradesh assembly at 17.1 per cent is closer to the community’s share of the state’s population. Muslims constitute nearly 18.5 per cent of UP’s population. And in urban local bodies across all regions of the state, Muslim representation at 31 per cent is much higher, he argues. His research shows negligible to very high level of representation of Muslims district-wise in the state assembly. “There is not a single Muslim MLA from 31 districts of the state. In another 13 districts, the level of Muslim representation is at 10-25 per cent, in 21 districts at 25-50 per cent and in 5 districts of Moradabad, Rampur, Amroha, Balrampur and Shravasti, 50-70 per cent of all MLAs belong to the minority community,” A K Verma told Business Standard.
Drawing conclusions on political representation of Muslims based on the number of seats won by them in the Lok Sabha and state assemblies has its limitations. And variation in political representation of Muslims across states and regions could be a reflection of the churn that is taking place in the community.